आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (Andhra Pradesh High Court) ने शुक्रवार को वाई एस जगन मोहन रेड्डी सरकार द्वारा केवल अपने विशेष पोर्टल के माध्यम से सिनेमा टिकट बेचने के आदेश पर रोक लगा दी है. मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बिगट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (बुकमाईशो) और विजयवाड़ा एक्जीबिटर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डीवी एसएस सोमयाजुलु की खंडपीठ ने अंतरिम निर्देश जारी किए. उन्होंने सरकारी आदेश पर रोक लगा दी और यथास्थिति बनाए रखने को कहा है.

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में आगे कोई भी कार्रवाई न की जाए. इसके साथ ही मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख तय कर दी. याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में सरकारी टिकट बुकिंग प्लैफॉर्म की शुरुआत किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी. इन्होंने कहा कि यह निजी टिकट बुकिंग बिजनेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा. इन्होंने तर्क देते हुए कहा कि निजी ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लैटफॉर्म को सरकार द्वारा निर्धारित बहुत सारे नियमों और शर्तों के अधीन अपना बिजनेस करना पड़ता है. ऐसे में सरकारी वेबसाइट शुरू होने से उन्हें एक समान अवसर नहीं मिल पाएंगे.

याचिकाकर्ताओं ने बताई अपनी दिक्कतें

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अगर सरकार ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम को अपने हाथ में लेगी, तो इससे उनके बिजनेस के अधिकार प्रभावित होंगे. दरअसल 3 जून को सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए राज्य के सभी सिनेमा हॉल के लिए केवल YourScreens ऑनलाइन पोर्टल पर ही टिकट बेचने बेचने का आदेश दिया था. इस वेबसाइट का संचालन आंध्र प्रदेश स्टेट फिल्म टेलीविजन एंड थियेटर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (APSFTTDC) कर रहा है. जो राज्य के सभी सिनेमा हॉल के लिए एक नामित नोडल एजेंसी है.

सरकार की तरफ से कहा गया है कि राज्य में सिनेमा थियेटर, थियेटर के काउंटर पर टिकट नहीं बेच सकते हैं. इसने कहा कि APSFTTDC एक सेवा प्रदाता के जरिए सिनेमाघरों में ऑनलाइन टिकट बेच सकेगा. राज्य के थिएटरों को APSFTTDC के साथ एक समझौता करना होगा, जिसमें सिनेमाघरों में प्रवेश की दर 2 फीसदी से अधिक के सेवा शुल्क पर नहीं होनी चाहिए. वह इस शर्त के साथ अपने प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को सीधे सिनेमा टिकटों की बिक्री कर सकते हैं.