असम में अब भी बाढ़ (Floods) का कहर जारी है. पिछले कई दिनों से रुक-रुककर हो रही बारिश के कारण राज्य में नदियों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है. बारिश (Rain) के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन के की वजह से राज्य में 25 जिलों में करीब 30 लाख के लोग प्रभावित हैं. ताजा जानकारी के अनुसार असम (Assam) में पिछले 24 घंटे में बाढ़ और भूस्खलन के कारण 8 लोगों की मौत हुई है. इसके बाद राज्य में अब कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 159 हो गया है.

असम में बाढ़ के कारण हालात इतने खराब हैं कि सिलचर के अधिकांश हिस्से लगातार 11वें दिन पानी में डूबे हुए हैं. असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटे में असम में जिन 6 राज्यों में 8 लोगों की मौत हुई है, उनमें नगांव, लखीमपुर, बारपेटा, बिश्वनाथ, धेमाजी और मोरीगांव शामिल हैं. कछार जिले में इस बीच एक व्यक्ति के लापता होने की भी खबर है. हालांकि बुधवार के मुकाबले गुरुवार को प्रभावित जनसंख्या में कमी आई है. बुधवार को कुल 31.54 लाख लोग प्रभावित थे, वहीं गुरुवार को इनकी संख्या कम होकर 29.80 लाख रह गई.

मुख्यमंत्री ने दिए अहम निर्देश

असम में बाढ़ और भूस्खलन के कारण बनी स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम भी पहुंच गई है. वहीं ब्रह्मपुत्र, बेकी, कोपिली, बराक और कुशियारा जैसी नदियां उफान पर हैं. इनकी जलस्तर कई जगहों पर खतरे के निशान पर हैं. इसके साथ ही असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बाढ़ प्रभावित सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हालात की समीक्षा की है. मुख्यमंत्री ने इस दौरान सभी को अगले 4 दिनों में राहत कैंपों में रह रहे लोगों को 3800-3800 रुपये देने को कहा है. साथ ही सभी से कहा गया है कि 15 जुलाई तक राज्य में हुए नुकसान को लेकर सूची बना लें.

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छात्रों को भी दिया जाएगा मुआवजा

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सभी को 8 अगस्त तक राज्य में बाढ़ और भूस्खलन में मारे गए मवेशियों और अन्य नुकसान की भी जानकारी देने को कहा है. ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि 15 अगस्त तक प्रभावितों को मुआवजा बांटा जा सके. सीएम ने कहा कि उनकी सरकार उन सभी स्टूडेंट को भी 1-1 हजार रुपये देगी, जिनकी किताबें और अन्य पाठन सामग्री बाढ़ में तबाह हो गई है.

जानकारी दी गई है कि राज्य में 75 रेवेन्यू सर्किल में करीब 2,608 गांव प्रभावित रहे हैं. जबकि 3.05 लाख लोग राज्य में बनाए गए 551 राहत कैंपों में रह रहे हैं. इसके साथ ही राज्य में करीब 355 डिलीवरी पॉइंट बनाए गए हैं, जहां से लोगों को राहत सामग्री बांटी जा रही है.