क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) की कीमतों में शनिवार को गिरावट देखी गई है. ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप (Crypto Market) 863.55 अरब डॉलर है, जिसमें पिछले दिन के दौरान 4.16 फीसदी की गिरावट आई है. कुल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम पिछले 24 घंटों में 63.61 अरब डॉलर रहा है, जिसमें 11.68 फीसदी की गिरावट हुई है. डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस (DeFi) में कुल वॉल्यूम वर्तमान में 5.63 अरब डॉलर है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटों के वॉल्यूम का 8.86 फीसदी है. वहीं, सभी स्टेबलकॉइन्स (Stablecoins) का वॉल्यूम अब 57.13 अरब डॉलर है, जो जुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम का 89.82 फीसदी है. बिटकॉइन (Bitcoin) की कीमत पिछले 24 घंटों के दौरान 3.89 फीसदी की गिरावट के साथ 15,95,963 रुपये पर पहुंच गई है.

मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी और लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन की बाजार में मौजूदगी 42.42 फीसदी है. इसमें पिछले दिन के मुकाबले 0.63 फीसदी की गिरावट देखी गई है.

Tether में आई तेजी

वहीं, Ethereum 24 घंटों में 4.86 फीसदी गिरकर 88,000 रुपये पर मौजूद है. जबकि Tether 0.32 फीसदी की तेजी के साथ 83.31 रुपये पर ट्रेड कर रही है.

दूसरी तरफ, Cardano की कीमतें 4.35 फीसदी घटकर 37.3000 रुपये पर पहुंच गईं हैं. उधर, Binance Coin 3.03 फीसदी की गिरावट के साथ 18,020.65 रुपये पर मौजूद है.

XRP की बात करें, तो इस क्रिप्टोकरेंसी में पिछले 24 घंटों के दौरान 2.51 फीसदी की गिरावट देखी गई है. यह क्रिप्टोकरेंसी मौजूदा समय में 25.8921 रुपये पर मौजूद है. वहीं, Polkadot 1.38 फीसदी की गिरावट के साथ 577.98 रुपये पर पहुंच गई है. जबकि, Dogecoin 3 फीसदी की गिरावट के साथ 5.4218 रुपये पर ट्रेड कर रहा है.

डिजिटल करेंसी कैश की ले सकती है जगह: RBI डिप्टी गवर्नर

आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर ने कुछ दिन पहले एक वेबिनार में कहा था कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) भारत में कैश पर आधारित ट्रांजैक्शन्स की कुछ हद तक जगह ले सकती है. शंकर ने कहा था कि पिछले पांच सालों में, जहां डिजिटल भुगतान भारत में करीब 50 फीसदी की औसत सालाना ग्रोथ रेट से बढ़ा है. वहीं, करेंसी की सप्लाई करीब दोगुनी हो गई है.

इसके अलावा सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी और रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021 संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने के लिए लिस्ट किया था. इसे पहले बजट सत्र के लिए भी लिस्ट किया गया था, लेकिन इसे पेश नहीं किया जा सका था, क्योंकि सरकार ने इस पर दोबारा काम करने का फैसला लिया था.