Wed. Mar 29th, 2023
Delhi: NIOS के इंचार्ज बनाए जाएंगे सरकारी स्कूलों के रिटायर्ड प्रिंसिपल और वाइस-प्रिंसिपल, दिल्ली सरकार जल्द शुरू करेगी भर्ती

NIOS में पढ़ाएंगे रिटायर्ड प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल

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NIOS In-Charge: दिल्ली सरकार के स्कूलों, केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के स्कूलों से प्रिंसिपल एवं वाइस-प्रिंसिपल के तौर पर रिटायर होने वाले टीचर्स की भर्ती होगी

Retired Principals Vice Principals as NIOS In-Charge: दिल्ली का शिक्षा विभाग नेशनल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (NIOS) के स्टडी सेंटर के इंचार्ज के तौर पर सरकारी स्कूलों के रिटायर्ड प्रिंसिपल और वाइस-प्रिंसिपल की भर्ती करेगा. राज्य सरकार के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है. अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली सरकार (Delhi Government) के स्कूलों, केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के स्कूलों से प्रिंसिपल एवं वाइस-प्रिंसिपल के पद से रिटायर होने वाले टीचर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाने वाली नियुक्ति के पात्र होंगे.

शिक्षा निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘नोडल केंद्र के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए कोऑर्डिनेटर्स NIOS प्रोजेक्ट के सभी कामों के लिए जिम्मेदार होंगे, जिनमें स्टडी सेंर की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अनुशासन बनाए रखना शामिल है.’ उन्होंने कहा कि क्लासेज संचालित करने के लिए केंद्रीयकृत समयसारणी बनाने की जिम्मेदारी भी उनकी होगी. साथ में उनकी जिम्मेदारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना, अध्ययन सामग्री वितरित करना, अभिभावकों के साथ संपर्क में रहना और उनकी काउंसलिंग करना भी होगी.

जरूरत के हिसाब से मिलेगा सर्विस में विस्तार

अधिकारी ने कहा कि कोऑर्डिनेटर्स को सरकारी स्कूलों के प्रमुखों के लिए नियमित सामान्य कार्य घंटों से एक घंटा ज्यादा काम करना होगा और उनकी नियुक्ति अप्रैल 2023 तक के लिए होगी. अधिकारी के मुताबिक, उनके संतोषजनक प्रदर्शन और जरूरत के हिसाब से उन्हें सेवा विस्तार दिया जा सकता है. उन्होंने बताया कि इस काम में लगे हुए कोऑर्डिनेटर्स को NIOS एग्जाम में कम से कम 70 फीसदी पास पर्सेंटेज का बेंचमार्क हासिल करना होगा. दरअसल, आमतौर पर देखा जाता है कि NIOS का रिजल्ट देश के अन्य बोर्ड्स की तुलना में ज्यादा अच्छा नहीं होता है.

शिक्षा निदेशालय के अधिकारी ने कहा कि इन कोऑर्डिनेटर्स के पास किसी भी तरह के वित्त संबंधी अधिकार नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि नियुक्ति के लिए केवल उन्हीं उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा जो सतर्कता की दृष्टि से मुक्त हैं. उन्हें एक साल के कैलेंडर ईयर में आठ दिनों तक की छुट्टी भी दी जाएगी. ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार NIOS का रिजल्ट सुधारने के मकसद से इन लोगों की नियुक्ति करने जा रही है.

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(भाषा इनपुट के साथ)

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