Mon. Jan 30th, 2023
GST Council: 18 जुलाई से कुछ सामान और सेवाएं हो जाएंगी महंगी, जीएसटी दरों में बदलाव

वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल ने दरों में बढ़ोतरी और कुछ छूटों को वापस लेने की इजाजत दी है.

कुछ सामान और सेवाओं की कीमत 18 जुलाई से बढ़ने वाली है. वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल ने दरों में बढ़ोतरी और कुछ छूटों को वापस लेने की इजाजत दी है.

कुछ सामान और सेवाओं की कीमत 18 जुलाई से बढ़ने वाली है. वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल ने दरों में बढ़ोतरी और कुछ छूटों को वापस लेने की इजाजत दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि जीएसटी दरों में किसी तरह की बढ़ोतरी का मकसद वैल्यू चैन में अक्षमताओं को दूर करना है. उन्होंने कहा कि सभी राज्य महंगाई (Inflation) पर दरों को युक्तिसंगत बनाने के असर को लेकर अवगत हैं. और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी से उस वैल्यू चैन में कुछ दूसरी चीजों द्वारा उठाए गए टैक्स (Tax) के बोझ की भी भरपाई होगी.

रेवेन्यू कलेक्शन पर होगा सकारात्मक असर: सीतारमण

सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक के बाद कहा कि टेक्नोलॉजी से अक्षमताओं को सही किया जा सकता है और इससे रेवेन्यू कलेक्शन पर सकारात्मक असर होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि लेकिन आरबीआई स्टडी की दर को पार किया गया है, जिससे सिस्टम को नुकसान पहुंचा है. उसे ठीक करने की जरूरत है.

मंत्री ने कहा कि दरों में बदलाव पर किसी राज्य से विरोध नहीं है. उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल के सामने फिटमेंट कमेटी के सुझावों पर पूरी तरह विचार किया गया था. और उनमें से लगभग सभी को मंजूर कर लिया गया है.

जीएसटी स्लैब में अभी बदलाव नहीं

जीएसटी स्लैब पर बड़े सुधार को टाल दिया गया है, क्योंकि काउंसिल ने दरों के युक्तिसंगत बनाने पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) को अपने सुझावों को देने के लिए तीन और महीने का समय दिया है. ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और होर्स रेसिंग पर टैक्स लगाने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है. क्योंकि मामले की समीक्षा करने वाले जीओएम को 15 जुलाई तक आखिरी सिफारिश करने को कहा गया है. इससे पहले गोवा के कसिनो का प्रतिनिधित्व होगा.

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काउंसिल की अगली बैठक अगस्त के पहले हफ्ते में मदुरै में होगी, जिसमें इन सिफारिशों पर विचार किया जाएगा. काउंसिल ने बहुत राज्यों से कंपनसेशन सेस को बढ़ाने की मांगों को भी सुना, जो खत्म हो रही है. लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है. बहुत से राज्यों ने कहा कि वे इस मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक लेकर जाएंगे.

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